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Thursday, May 30, 2024

मोदी सरकार ने देश के युवा और मजदूरों के हक़ छीनें, कांग्रेस की सरकार में होगा न्याय, मिलेगा अधिकार – सुरेंद्र वर्मा 

रायपुर 13 अप्रैल 2024। भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की मोदी सरकार को युवा विरोधी और श्रमिक विरोधी होने का आरोप लगाते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि एक तरफ जहां केंद्र सरकार के विभिन्न स्तरों पर स्वीकृत लगभग 30 लाख पद रिक्त हैं, वहीं वर्तमान मोदी राज में देश में बेरोजगारी ऐतिहासिक रूप से शिखर पर है। पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकारों के समय केंद्रीय विभागों में भर्ती के लिए एसएससी, बैंकिंग, रेलवे सहित तमाम भर्ती परीक्षाएं हर 3 महीने में आयोजित होती थीं, जो मोदी सरकार बनने के बाद से लगभग बंद है।

युवा विरोधी मोदी सरकार केंद्रीय विभागों, बैंक, बीमा, रेलवे, नवरत्न कंपनी और सरकारी उपक्रमों में युवाओं को रोजगार के अवसर देने के बजाय सार्वजनिक उपक्रमों को औने-पौने दाम पर अपने पूंजीपति मित्रों को बेचकर देश के करोड़ों युवाओं के सपनों को कुचलने का पाप कर रही है। मोदी सरकार का फोकस केवल अपने चंद मित्रों का मुनाफा है और इसलिए भाजपा की पूंजीवादी नीतियों के चलते ही करोड़ों युवा, सरकारी नौकरी पाने के, सरकारी पदों पर नियुक्ति के अधिकार से वंचित हो रहे हैं। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर युवा न्याय योजना लागू होगी। केंद्रीय विभागों और सार्वजनिक उपक्रमों में रिक्त लगभग 30 लाख पदों पर देश के युवाओं को नियमित भर्ती का अवसर मिलेगा। सेना में ठेके पर 4 साल के अग्नि वीर की भर्ती के स्थान पर नियमित और पूर्णकालिक भर्तियां पुनः चालू होगी।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार की अडानी परस्त नीतियों का नुकसान देश का श्रमिक वर्ग भोग रहा है। सर्व विदित है कि किस तरह से कुछ कॉरपोरेट मित्रों के दबाव में विपक्षी सांसदों को सदन से बाहर करके षडयंत्र, पूर्वक एक ही दिन में, बिना चर्चा, बिना बहस के दर्जनों श्रम कानूनों में श्रमिक विरोधी संशोधन मोदी सरकार ने पारित करवाए। किस तरह से देश के संसाधन अपने मित्रों को सौंपने के लिए वन अधिकार अधिनियम में दुर्भावना पूर्वक संशोधन करवाए गए।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि मोदी सरकार आने के बाद से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार देने की सबसे बड़ी व्यवस्था जो मनरेगा के माध्यम से कांग्रेस की मनमोहन सरकार ने शुरू किया था, उसके बजट में लगातार हर साल दुर्भावना पूर्वक कटौती की गई। केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद मजदूरों से न्याय होगा मनरेगा की मजदूरी 200 रूपए से बढ़ाकर 400 रुपया किया जाएगा। आदिवासियों को जल, जंगल, जमीन के अधिकार से वंचित करने के दुर्भावना से षड्यंत्र पूर्वक किए गए तमाम संशोधनो की समीक्षा होगी, वन अधिकार अधिनियम के प्रावधान कमर्शियल मीनिंग और ना गो एरिया में खनन हर वर्ग से न्याय होगा। इस लोकसभा चुनाव में मोदी के कुशासन के अंत के साथ ही युवा और श्रमिकों के साथ न्याय होगा। औद्योगिक और श्रम कानून में सुधार लाया जाएगा। युवा और श्रमिकों के बुनियादी कानूनी अधिकारों को सुनिश्चित किया जाएगा।

 

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